ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਝੋਨਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
