ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟੀਆ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਪਸਮ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
