ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ GPS ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 800 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ NIC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। –ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
