ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਵਰ ਗਿਰੋਹ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ/ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸਯੋਗ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਯੋਗ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
