ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ…ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ ਪਰ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਾਵਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਗਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਕ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-7, 8 ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।”
