ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ
ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ 9100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ
ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 : ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਯਾਨੀ ਪੱਕਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਏਐਸਆਈ ਦਾ 1 ਸਟਾਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ 2 ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ 3 ਸਟਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਓ.ਲੈਟਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 4400 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
