ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।
