ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਫਰਵਰੀ 2023 : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਨੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 88.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ 1238 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਿਗਮ ਲਈ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 90 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾ ਕੇ 1.32 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ PRTC, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ-
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀਐਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
