ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 78,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 23.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2022 ’ਚ 45,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਦਰਅਸਲ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ 45,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਈ, 2022 ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ’ਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 1700 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਨਫ਼ੰਰਸ
ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਲੱਬ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਨਫ਼ੰਰਸ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
