ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪਟਿਆਲਾ : ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 52 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 26 ਦੀ ਬਜਾਏ 27 ਜਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
