ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 38 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4,49,112 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਡੈੱਡ ਮੈਨ ਵਾਕਿੰਗ ਕੇਸ’ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
