ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ : ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ( ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ )
ਮਾਨਸਾ, 24 ਮਈ 2022 : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ , ਮਰੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਜਦੂਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣ , ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਹਿ ਕਰਨ , ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ , ਮਜਦੂਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਗਰਾਟ ਦੇਣ ਆਦਿ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿੰਨਕੋਣੀ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀ ਸਮਝੀ । ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਰਵੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ , ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ , ਕਿ੍ਸਨ ਚੌਹਾਨ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਬਲ , ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ , ਡਾ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ , ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ , ਰਾਜਿੰਦਰ ਭੀਖੀ , ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੋਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ , ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ , ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ , ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ , ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ , ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਲਈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਚੱਲਿਆ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ।
