ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ MRP ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐਮਆਰਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ 1.75 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
