ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ 1.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਉਸ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।
