ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਡਾਂ ‘ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
