ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ( NHAI ) ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
NHAI ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੇਮਦਪੁਰ (ਅੰਬਾਲਾ) – ਬਨੂੜ (ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਟੀ ਚੌਂਕ) – ਖਰੜ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਖਰੜ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ NHAI ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ/ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 34,193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 897 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ 26 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 13190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 391 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 10 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 4104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
