ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NHAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, NHAI ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ NHAI ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
