ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਬਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ) ਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
