ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ
ਮਾਨਸਾ, 7 ਫਰਵਰੀ 2024 : ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਲੇਆਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਲੋੜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜਰ ਆਉਦੀ ਹੈ , ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਜਦੂਰਾ ਦੀ ਭਰਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਗਰਸ (ਏਟਕ ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛੱਡ ਰਹੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ , ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਾਂ ਐਲਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੇਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ , ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ , ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਧਰਮੂ , ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ , ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ , ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ , ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ , ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ , ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ , ਊਸਾ ਰਾਣੀ , ਸੁਮਨਰਾਣੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ।
