ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2018 ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੇਰੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
