ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਫਓ) ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
