ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 300-400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 7860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ 13,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 530 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲਰ ਮਾਰਜਿਨ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 329 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 560 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲਰ ਮਾਰਜਨ 363 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 8 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲ1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ 4 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤ 44,098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਹਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤ 29,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 16,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 31,077 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
