ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਕ-2 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 4 BDPO, 6 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 6 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਕਢਵਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀਜੀਐਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ
ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੇਖੇਵਾਲ, ਸੇਲਕਿਆਣਾ, ਬੁੱਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਕਡਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 252.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਐਫਡੀ ਤੋੜ ਕੇ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਐਫਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਫ.ਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ?
ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ 299 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 104.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 61.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਸੇਖੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ 81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 64.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 29.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੀ 86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 5.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਕਡਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ 416 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਿਲੇ 42.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 3.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿੰਡ ਬਾਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 31.63 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 25.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਸੇਲਕੀਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 3.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 58 ਮਕਾਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਚੰਦੇਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੋਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਧਨਾਨਸੂ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸਲੇਮਪੁਰ ਨੇਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਸੇਖੇਵਾਲ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ ਬੁੱਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚ ਬੁੱਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸੇਲਕਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕਡਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
