ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ੂਬ ਗੂੰਜਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ’ਚ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ SGPC ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ’ਚ ਨਾ ਪਾਓ – ਧਾਮੀ
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ , ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੀ ਸਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ’ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਓ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਧ – CM ਮਾਨ
ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ – CM ਮਾਨ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਡਿਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
