ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5636 ਮਿਤੀ 27-08-2021 ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ-4 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
