ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ( Prime Post Punjab )
ਮਾਨਸਾ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 : ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਲਪਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਮਝੌਤੇ /ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਖਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕੇਸ ਆਦਿ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ/ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ।
