ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਚਿੜਚਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34,867 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23,216 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਰਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਸਕਣ ।
ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ CID ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਰਗੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
