ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ? ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ :
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ-
ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ।
