ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਟੁਡੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੂਸ਼ਿਤ, 19 ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੂਸ਼ਿਤ, 6 ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ 9 ਆਇਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੀਡ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਕਾਪਰ, ਸਾਈਨਾਈਡ, ਨਿੱਕਲ ਆਦਿ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੌਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1965 ਵਿੱਚ ਲੱਦੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ 30 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ 300 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 350 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 203 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਔਸਤਨ 54,400 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ SYL ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18.56 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12.63 MAF ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗਾ।
