ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
