ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੋਨੋਪਲੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
