ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 52.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (7.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ (ਰੱਥ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਫਲੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਵਿੱਚ 44.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ 11.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ (16.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ (6 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
