ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਕਰੀ ਮੁੱਲ (MRP) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ 4000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਦਨ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ MRP ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ 25% ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾਲ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।
ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
